चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, प्रचार के दौरान सामान के खर्चे की सूची तैयार, यहां देखें लिस्ट 

Assembly Elections: मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले है। इसके लिए राजनीतिक पार्टी पूरे दम के साथ प्रचार-प्रसार कर रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाया है। आयोग की ओर से उम्मीद्वारों और राजनीतिक पार्टियों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए है। इस बार चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के द्वारा किए जाने वाले खर्चों  की रेट लिस्ट तैयार की है। 

इस सूची में प्रचार के दौरान चाय, कॉफी, रसगुल्ला, समोसा, आइसक्रीम समेत प्रत्येक सामान के रेट तय किए है। इनका खर्च उम्मीद्वार के खाते में जोड़ा जाएगा। इनके अलावा प्रचार सामग्री और सभा में काम आने वाले सामान के लिए भी कीमतें निर्धारित की गई है। इसके लिए आयोग अपनी रेट लिस्ट के अनुसार आकलन भी करेंगा। 

खर्चे की होंगी मॉनिटरिंग

जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से प्रत्येक प्रत्याशी के खर्चे की मॉनिटरिंग करेंगा। इसके लिए अलग से व्यवस्था भी करेंगा। गौरतलब है कि, चुनाव के दौरान उम्मीद्वार लाखों करोड़ों रूपये प्रचार पर खर्च करते है। इसको कम करने के लिए चुनाव आयोग ने ये कदम उठाया है। 

चुनाव आयोग की लिस्ट के मुताबिक

• एक प्लास्टिक की कुर्सी 5 रूपए 
• पाइप की कुर्सी 3 रूपए
• लकड़ी की टेबल 53 रूपये
• ट्यूबलाइट 10 रूपए
• हैलोजन 500 वॉट 42 रूपए और 1000 वॉट 75 रूपए किराया
• वीआईपी (VIP) सोफा सेट प्रति दिन 630 रूपए किराया
• आम 63 रूपए
• केला 21 रूपए
• RO पानी की केन 20 लीटर वाली 20 रूपए
• गन्ने की रस छोटे ग्लास में 10 रूपए
• बर्फ सिल्ली 2 रूपए
• खाने की एक प्लेट प्रति 71 रूपये
• प्लास्टिक झंडा प्रति 2 रूपए
• कपड़े का झंडा प्रति 11 रूपए
• छोटा स्टीकर प्रति 5 रूपए
• पोस्ट 11 रूपए
• कट आउट वुडन, प्लास्टिक और कपड़ा 53 रूपए प्रति फीट
• होर्डिंग 53 रूपये
• पंपलेट 525 रूपए
• 5 सीटर कार का किराया प्रतिदिन 2652 रूपए
• कमरे का किराया 3675 रूपये
• 20 सीटर मिनी बस का किराया 6300 रूपए
• 35 सीटर बस का किराया 8400 रूपए
• टेंपो 1260 रूपए
• वीडियो वैन का किराया 5250 रूपए
• वाहन चालक की मजदूरी 630 रूपए
• चाय 5 रूपए प्रति
• कॉफी 13 रूपये प्रति
• समोसा 12 रूपये प्रति
• सगुल्ला 210 रूपये प्रति किलो

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ब्यौरा देना अनिवार्य, नही तो होगा एक्शन

गौरतलब है कि, चुनाव आयोग को प्रचार के दौरान हुए खर्च का ब्यौरा देना अनिवार्य होता है। पिछले चुनाव में जिन प्रत्याशियों ने खर्चे का ब्यौरा नही दिया था। उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया था। कुछ दिन पहले ही राजस्थान के 46 नेताओं पर एक्शन लेकर उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। और उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है।