Board Exam: 10वीं-12वी की परीक्षाओं में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, एक साल में होगी दो बार एग्जाम
बुधवार पूरा देश जश्न की तैयारी कर रहा था। वही दूसरी ओर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में एक अहम बैठक चल रही थी। इस बैठक में बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। यह निर्णय यह है कि, सभी प्रदेश की बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित होने वाली है।
बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न को लेकर एक बड़ी बात निकलकर आई है। ये एग्जाम साल में एक बार होती है। लेकिन अब इनमें बहुत जल्द बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके लिए बीते बुधवार पूरा देश जश्न की तैयारी कर रहा था। वही दूसरी ओर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में एक अहम बैठक चल रही थी। इस बैठक में बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। यह निर्णय यह है कि, सभी प्रदेश की बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित होने वाली है। वहीं, किताबों में से सिलेबस को भी कम होगा और नए परीक्षा पैटर्न पर किताबें तैयार होगी।
कब से लागू होने जा रहा है नया पैटर्न
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक, बैठक के बाद उन्होंने बताया कि, हर राज्य 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं साल में दो बार लेगा। इसके लिए उन्हें जल्द ही निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। वहीं, यह नया एग्जाम पैटर्न अगले साल से लागू हो जाएगा। ये फैसला नया शिक्षा नीति 2020 के तहत लिया गया है। साल में दो बार आयोजित एग्जाम में जिस परीक्षा में स्टूडेंट्स के नंबर अच्छे आएंगे। उनके हिसाब से रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं इस नए परीक्षा पैटर्न के हिसाब से सिलेबस भी तैयार किया जाएगा।
क्या है नए पैटर्न का मकसद?
आगे उन्होंने बताया कि, इस बदलाव की वजह से छात्रों का विषयों पर ध्यान बना रहेगा। जैसे पहले स्टूडेंट्स को पूरा सिलेबस पढ़ के परीक्षा देने जाते थे। वहीं, नए पैटर्न में आधा-आधा सिलेबस ही याद रख के एग्जाम देने जाना होगा। वहीं परिणाम भी वहीं जारी किए जाएंगे। जिस एग्जाम में छात्र के अच्छे नंबर होगें। वहीं, नई शिक्षा नीति के तहत लिए गए निर्णय के दिशा निर्देश प्रदेशों को भेज दिए गए है।
वहीं, अब राज्यों की बारी है कि, दो बार बोर्ड एग्जाम करने की सिफारिश जोड़कर केंद्र को भेजें। वहीं, केरल और तमिलनाडु की सरकारों ने पहले से ही नई शिक्षा नीति को लागू करने से मना कर दिया है। इनके अलावा कर्नाटक भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।
इस वजह से दो बार एग्जाम कराने का लिया गया फैसला
- नए पैटर्न के मुताबिक, छात्र अपना मूल्यांकन खुद कर सकेंगे।
- एक सब्जेक्ट या फिर उससे जुड़े पहलूओं को याद रखने की कोई जरूरत नही होगी। इसलिए किताबें भी उसी हिसाब से तैयार की जा रही है।
- महीनों कोचिंग जाना और सालभर याद रखने से छूटकारा मिलेंगा। उनकी समझ के साथ योग्यता बढ़ेगी। इसके अलावा विषयों को गहराई से समझ सकेंगे।
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कब लागू हुई थी नई शिक्षा नीति
केंद्रीय मंत्रीमंडल ने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। इस नीति में समानता, गुणवत्ता और अन्य कई मुद्दों पर जोरो-शोरों से ध्यान दिया गया था। इसके तहत केंद्र सरकार और प्रदेशों की सरकार के सहयोग से जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा खर्च करने का लक्ष्य रखा था। ये बदलाव 34 साल पहले 1986 में किए गए थे। उसके बाद से 2020 में किए गए हैं।
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